ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
...ਜਿਥੇ ਬੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਕਣ
NEXT STORY 
