ਲੰਡਨ — ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਜਨ-2030 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ , ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ,ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਨੇਓਮ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 2025 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2018 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਜਨ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਦ 'ਚ ਐਂਟੋਨੀ ਜੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਰੂਜ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਵੀਵੇਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 4,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੇਓਮ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ-ਵਨ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ-ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ -2030 ਤਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਤੁਰਕੀ ਅਲ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨੇਓਮ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 43ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
NEXT STORY 
