ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਮਰਾਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਮਸੀਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.13 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ 'ਜਯਾ' ਅਤੇ 'ਜਾਰਡਨ'
NEXT STORY 
