ਜਲੰਧਰ, (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ , ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,100 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ‘ਮੈਨ ਮੇਡ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੈਨ ਮੇਡ’ ਨਹੀਂ ‘ਮਾਨ ਮੇਡ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਅਜਨਾਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ?
ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਅਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਮਾਨ ਮੇਡ’ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,100 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣੇ ਹੀ ਸਨ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ?
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ 26,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਅਾਰ. ਐੱਫ . ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ . ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 14-14 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਸਪੀਕਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ 33 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ
NEXT STORY 
