ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ) : ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੂਚੀ ਕੱਕੜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਮਖਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਡ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੋਰਮਾ ਮਾਇਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
24 ਫਰਵਰੀ : ਕਲੱਬ ਦੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ ਇਕ ਲੰਚ ਹੋਟਲ ਫਾਰਚਿਊਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੋਰਮਾ ਮਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਮਾਰਚ : ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
19 ਮਾਰਚ : ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੋਰਮਾ ਮਾਇਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸੈਣੀ, ਅੰਜੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
30 ਮਾਰਚ : ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੋਰਮਾ ਮਾਇਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
7 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ)
ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਮਸਾਜ, ਸਪਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, GST ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
NEXT STORY 
