ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗਰੂਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਗਲੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY