ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 222 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਰਾਜਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਜੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਅਜੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 1989 ਅਤੇ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰੰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿੰਦਾ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਆਬੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਗੈਰ-ਸਵਰਣ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਤਰੰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਤਰੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਹੇ
NEXT STORY 
