ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਹਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਮਿੱਤ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 8495 ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7021 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 959 ਪ੍ਰੀ ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 7980 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17,35,19,711 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧੁੰਦ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ, BSF ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਤਰਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਸ਼, ਧੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ ਮਾਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5,00,000/- ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਦੁਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੱਲੇ ’ਚ ਆਇਆ 2.77 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
