ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਹਾ- ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਓ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ (ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ), ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ (ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਵੈਲਕਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ (ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ASI ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ AK47, SSP ਨੇ ਕਰ'ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 (ਸੋਧ-2024) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ/ਏ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਹਾ- ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਓ
NEXT STORY 
