ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 170.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PPCB ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ PPCB ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ULB ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ 50.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਕਾ, ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਣਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਧੂਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 170.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
NGT ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ PPCB ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਠੋਕਿਆ 1.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
