ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੈ...
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਰੇਲੇ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ
ਐੱਨ .ਐੱਸ. ਏ. ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ, ਜਾਣੋ 815 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੰਡ
NEXT STORY 
