ਬੁਢਲਾਡਾ (ਬਾਂਸਲ) : ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ (ਐੱਫ.ਆਰ. ਕੇ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ. 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਸੰਨਤ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੌਲਾਂ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕਦਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ 'ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ.) 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਚਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY