ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ) : ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। 1985 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਾਤਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਕਥਿਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਕਵਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਮੌਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 2007 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਛੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਤਰ
ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਬਣਿਆ ਬੁਝਾਰਤ
ਉੱਧਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
