ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ! ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ...
NEXT STORY 
