ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਲਾਈ ਮੌਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 239 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
'ਆਪ' ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਚੰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਟਿਆ ਪਾਸਾ
NEXT STORY 
