ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਗਿੱਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੇ–ਹੌਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ, ਬੇਹੱਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ, ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹੌਰ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ—ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਫੜ ਲਿਆ 'ਆਪ' ਦਾ ਝਾੜੂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 29 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਦਹਿਲਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਖੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਵਨ ਕੌਰ , ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਨਾ ਬੇਗ਼ਮ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਧਾ 'ਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ! 6 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਏਰੀਆ, 3,400 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
CM ਮਾਨ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਜ਼ਨ: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ
NEXT STORY 
