ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਉੱਦਮੀ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Airtel ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ MSEs ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ', 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਿਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ MSEs ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
