ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ
ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
