ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
