ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)- ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 21 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ : ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4-5 ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਕਵਾ, ਅਧਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੀਡ਼੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰੇ : ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ-ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ।
ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 30 ਜਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲ਼ੇ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
1107 ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ : ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 1107 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 5128 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਅਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4021 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ : ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਪੋਲੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਗੁਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਲੱਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਆਦਿ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ : ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਅੌਰਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਲੂਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁੂੰਗੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ : ਫਿਜ਼ਿਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ
NEXT STORY 
