ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਤੀਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਵਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ NGT ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੋਲਰਾ, ਪੀਲੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ (ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
NGT ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵਰਚੂਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ NGT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ AMRut ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ
NEXT STORY 
