ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, (ਕਾਂਸਲ)- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਉਜਾਡ਼ੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਨੇਡ਼ਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਤਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. 500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਅਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਮ ਰੋਗ, ਅੰਤਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਡ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਖਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇਡ਼ਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਐਸੀਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਇਸਟੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਕੇ ਗੰਰੀਨਰੀ (ਪੌਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ
NEXT STORY 
