ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੋਮ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
