ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ, ਤਾਂਗੜੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ! ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ 'ਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਹੋਸਟਲ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ! ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
