ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਸਾਜਨ)- ਯੂ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਾਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਅਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਅਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ-ਫ਼ਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਯੂ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 932 ਐਂਟਰੀਅਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 830 ਐਂਟਰੀਅਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 832 ਐਂਟਰੀਅਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 285 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ 550 ਐਂਟਰੀਅਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ? ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਹੇਰ-ਫੇਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਅਾਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡ ਸਵਿਫ਼ਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐੱਨ. ਆਰ. ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਅਲਾਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਪਰੂਵਲ
NEXT STORY 
