ਮਾਨਸਾ, (ਜੱਸਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲਡ਼ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਡ਼ਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੀਅਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨਾਲ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਵਾਤਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਏਕਡ਼ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕਡ਼ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਡ਼ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨੁੱਕਡ਼ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ
NEXT STORY 
