ਜੈਤੋ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C²+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਦੇ 72,358 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 108 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰਚੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪੀ. ਆਰ. ਪਾਂਡਿਆਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਆਦਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਜਥੇ. ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ
NEXT STORY 
