ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੋਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
“ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਧੂੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਸੁੱਕੀ ਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2006 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ।ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੌਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਸ਼। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਸਕੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਕੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਭਾਵੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖੀ ਘਟਾ ਪਾਉਂਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਮੋਬਾਇਲ- 9878111445
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ
NEXT STORY 
