ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਧੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਹਾੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪਿਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੜਕ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚੀਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਦਾਰਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੀਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਾਰਿਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਾਇਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਈਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ, 1857 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, 1860 ਦੀ ਸੰਧੀ, 1875 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸੀਦਾਂ, 1958 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਭੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਮਿਨਊਨਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਿਰ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਚੂਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੀਨ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਦਿੱਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਧੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ...
NEXT STORY 
