ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ 'ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਧਰ-ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਉੱਸਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ :- ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿਖਾਈ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਜਰਨਲ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ 13,276 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 83,831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚ 17,811 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, 12,634 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, 2,260 ਆਮ ਵਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, 4381 ਪੱਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਤੇ 26,315 ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾਂ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14/12/18 ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ”ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਈਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇ-ਬੰਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧੜੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ 1,870 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ“ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ”ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰੋਸ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇ-ਬਾਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ
NEXT STORY 
