ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਣੋਂ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਕੈਪਟਨ-ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਸੰਭਵ!
ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਕਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ
9417626925
ਨੋਟ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ?
1947 ਹਿਜਰਤਨਾਮਾ 49 : ਦੀਪ ਭੱਟੀ
NEXT STORY 
