ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 2022-23 ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2025) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਗ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।
CM ਯੋਗੀ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
NEXT STORY 
