ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ" ਅਤੇ "ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ) 2.0 (AMRUT 2.0) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 66,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 63,976.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,756.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6,539.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 17,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ 23,016.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। AMRUT 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਖਰਚਾ 2,99,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 76,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
AMRUT 2.0 ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 500 AMRUT ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AMRUT 2.0 ਪੋਰਟਲ (15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ) 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,15,872.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5,886 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85,114.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4,916 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ AMRUT ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (IRMAs) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ AMRUT 2.0 ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Snowfall in Kashmir: ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
NEXT STORY 
