ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2019 'ਚ ਬਣਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 8,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6,775 (78 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਫਾਰਮੇਟ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਸਹੀ ਫਾਰਮੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿਕ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 36 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਲਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ, ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
NEXT STORY 
