ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 29 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕ ਫਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ PWD ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ
NEXT STORY 
