ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਲਾਮਰਮ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਟਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 72 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਵਿੱਖ ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਆਚਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਢਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
