ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਲਗਭਗ 400 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਲਿੰਗੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਵੀਕਰ- ਦਿ ਰੇਨਬੋ ਪੇਰੈਂਟਸ’ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਰੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ PM ਮੋਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਤਰ
NEXT STORY 
