ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 19 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕਣੀਮੋਝੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
