ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ' (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ.) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ 23 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਖਤਰ ਐਂਡ ਮੁਨੀਰ, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਮੇਰੀਨ ਸਿਸਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਮੁਸ਼ਕੋ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ), ਮੁਸ਼ਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਪ੍ਰੋਫਿਸ਼ਿਏਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਚੀ ਸਥਿਤ ਮੁਸ਼ਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਨ।
ਉਂਝ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ 'ਐਨਾਟਾਇਟੀ ਲਿਸਟ' ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2016 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਧਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਨਟਾਇਟੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇਵੇਗੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
