ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ CBI ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
