ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
