ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ, ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ‘100 Landmark Judgments – Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India’ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPSC ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 100 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਕਣਕ ਸਣੇ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ MSP
ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ UPSC ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ‘ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ - ਮੰਥਨ’ (ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1926 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਰ ਰੌਸ ਬਾਰਕਰ ਬਣੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
UPSC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 'ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਪੈਚ' (First Dispatch) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ 1924 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1926 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰ ਰੌਸ ਬਾਰਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੀ 24 ਸਾਲਾ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935' ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ UPSC ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਧਾਰਾ 315 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 320 ਤਹਿਤ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। UPSC 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' (All India Services) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' (Group 'A') ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' (Group 'B') ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
