ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 113 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ Work From Home, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੈਪ-4 (ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 113 ਐਂਟਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 13 ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 'ਜੈ ਹਿੰਦ', ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਪੋਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ IMD ਦੀ ਅਪਡੇਟ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼
NEXT STORY 
