ਮੁੰਬਈ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਯਾਦਵ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀਭਾਓ ਬਾਗੜੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੇ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵਾਨੀਸ ਅਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਤੇਲ-ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਅੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹÄ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਐਪਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ‘ਆਈ ਮੈਸੇਜ’ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਕਸੈੱਸ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਸੀ-2 ਵਿਚ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਤੇਲ-ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
NEXT STORY 
