ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਅਨਸ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ’ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY
