ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ! ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ, ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਚ ਦਿੱਸੇ ਇਹ ਲੱਛਣ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੇ PMLA ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ PMLA ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- AAP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਨੂੰ FIR ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ECIR ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ECIR ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 500 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਘੰਟੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਿਆ ਮੁੱਲ
GST ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
