ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਗਰਾਫ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ- ਕਣਕ- 2616 ਰੁਪਏ, ਝੌਨਾ- 2667 ਰੁਪਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ—
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ—
— ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
— ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ' ਬਣਨ।
— ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
— ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਖਮ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
— ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਲੇ।
— ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।
— ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
JNU ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY