ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? "ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ)?" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ 70 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਇਕੱਠਿਆਂ Sick Leave 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ' ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨਘੜਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸਜ਼ਾ, ਉਜਾੜਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ; ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ
NEXT STORY 
