ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ।
ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
