ਬੁਢਲਾਡਾ (ਰਾਮ ਰਤਨ ਬਾਂਸਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਭੈਣ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜਟ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨੀ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2027 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 2026 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਲੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ICICI Bank ਦੇ ATM ਤੋਂ ਲੁੱਟ, ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਪੈਸੇ
NEXT STORY 
